14 करोड़ किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 14वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री ने दी खुशखबरी
PM Kissan
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस दौरान कृषि मंत्री ने डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म के जरिये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के बीमित किसानों को एक बटन पर क्लिक करके 1,260.35 करोड़ रुपये का क्लेम किया गया बीमा ट्रांसफर किया.
देशभर के किसानों को फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त मिली है. किस्त के पैसे खातों में आने के बाद किसानों ने 14वीं किस्त को लेकर चर्चा शुरू कर दी है और इसका इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले ही कृषि मंत्री ने देशभर के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के तहत डिजिक्लेम (DigiClaim) एप को लॉन्च किया है.
1,260.35 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया
डिजिक्लेम (DigiClaim) एप के जरिये किसानों को फसल बीमा तुरंत क्लेम करने और क्लेम का पैसा पाने में सुविधा मिलेगी. सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस दौरान कृषि मंत्री ने डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म के जरिये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के बीमित किसानों को एक बटन पर क्लिक करके 1,260.35 करोड़ रुपये का क्लेम किया गया बीमा ट्रांसफर किया.
ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा
आपको बता दें किसान की तरफ से क्लेम किये जाने के बाद डिजिक्लेम से किसानों को बीमा राशि का भुगतान ऑटोमेटिक होगा. साथ ही किसान भाई इसे ऑनलाइन ट्रैक भी कर पाएंगे. केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि फिलहाल डिजिक्लेम का फायदा शुरुआत में 6 राज्यों के किसानों को मिल सकेगा. इन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं.
क्लेम मिलने में अलग-अलग कारणों से देरी हुई
मौजूदा सिस्टम में बीमा कराने वाले किसान को क्लेम मिलने में अलग-अलग कारणों से देर हुई है. किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो सरकार की तरफ से इसका प्रयास किया जा रहा है. दावों का क्लेम भुगतान में तेजी लाने के लिए डिजीक्लेम को लॉन्च किया गया है. डिजिक्लेम की लॉन्चिंग के मौके पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि यह हमारे मंत्रालय के लिए गर्व की बात है. किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है. इसके बाद किसानों का टाइम से और ऑटोमेटिक तरीके से डिजिटली दावा पेश हो सकेगा.
