Chhattisgarh sarkar : सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट होंगे निरस्त
Chhattisgarh sarkar : भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सीएसआईडीसी के माध्यम से हो रही सभी सरकारी खरीदी को जुलाई माह के अंत तक निरस्त किया जाएगा। सभी शासकीय खरीद अब जेम पोर्टल से की जाएंगी।
Chhattisgarh sarkar : पिछली सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण शासकीय सामग्री की खरीदी में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की कमी की शिकायतें बढ़ गई थीं। साय सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेम पोर्टल से खरीदी की व्यवस्था को पुनः लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और कदम है।
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य के सभी विभाग आवश्यक सामग्री, वस्तुओं और सेवाओं को जेम वेबसाइट से नियमानुसार क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा। Chhattisgarh sarkar
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का पूर्ण रूप से लागू
Chhattisgarh sarkar : कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा देने का प्रावधान है। प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक संरचना लागू की जाएगी।
वन अधिकार अधिनियम के तहत वारिसानों के नाम पर भूमि का हस्तांतरण
Chhattisgarh sarkar : कैबिनेट ने वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया का अनुमोदन किया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होगा और भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट
Chhattisgarh sarkar : कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर (नर्सिंग) सहित विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया में राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन
Chhattisgarh sarkar : राज्य में जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट शामिल किए गए हैं।
आवासहीन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना
Chhattisgarh sarkar : कैबिनेट ने नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि की है। अब पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है।
राज्य राजधानी क्षेत्र की स्थापना
Chhattisgarh sarkar : कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वेतनमान में वृद्धि
Chhattisgarh sarkar : छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 6 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया। यह परिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पाए गए थे, लेकिन उनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं था।
इन सभी निर्णयों से प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
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दैनिक राशिफल (Dainik Rashifal): 10 July 2024
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