Nayi Krishi Yojana : किसानों को मिला नया सम्बल !
Nayi Krishi Yojana : कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहलें: किसानों को मिला बड़ा सम्बल
Nayi Krishi Yojana : देश की जीडीपी में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का भी मूल आधार कृषि ही है। यह राज्य धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अल्प अवधि में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे राज्य में खेती-किसानी को एक नया सम्बल मिला है। इस नई सरकार के निर्णयों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है, और वे बेहद खुश हैं।
किसानों को मिला समर्थन मूल्य और बोनस
Nayi Krishi Yojana : छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की है। इसके अलावा, दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करके राज्य सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से 13,320 करोड़ की अंतर की राशि का भुगतान करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा।
कृषि बजट में वृद्धि
Nayi Krishi Yojana : राज्य सरकार ने इस वर्ष कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इसके तहत, इस वर्ष के बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
नई योजनाएं और कृषि कॉलेज
Nayi Krishi Yojana : छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, सूरजपुर जिले के सिलफिली एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में कृषि महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था बजट में की गई है।
आधुनिक उपकरणों और नई तकनीकों का प्रयोग
Nayi Krishi Yojana : कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण किया जाएगा। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।
ब्याज मुक्त कृषि ऋण
Nayi Krishi Yojana : राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
Nayi Krishi Yojana : छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योजना के माध्यम से सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है।
कृषि बजट और नई योजनाएं
चालू वित्तीय वर्ष में कृषि बजट 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड़ रूपए की साख सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वर्तमान खरीफ सीजन को देखते हुए राज्यभर की सहकारी समितियों में गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज भंडारण एवं उठाव की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
खाद-बीज की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने अपने खेती-किसानी के दीर्घ अनुभव के आधार पर कहा है कि खरीफ सीजन में किसान भाईयों द्वारा डी.ए.पी. खाद की मांग ज्यादा की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए डी.ए.पी. खाद की मांग और सप्लाई पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। खाद-बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेंम्पलिंग एवं प्रयोगशाला के माध्यम से जांच का विशेष अभियान संचालित किया जाए।
उर्वरक की उपलब्धता
Nayi Krishi Yojana : खरीफ सीजन 2024-25 के लिए राज्य में 13.68 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की मांग के विरूद्ध अब तक 9.13 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है, जो मांग का 67 प्रतिशत है। सोसायटियों में विभिन्न खरीफ फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खरीफ सीजन 2024-25 में 5 लाख 59 हजार 203 क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध 6 लाख 39 हजार 4 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जो कि मांग का 114 प्रतिशत है। सोसायटियों से किसान लगातार बीज का उठाव कर रहे हैं। अब तक 03 लाख 75 हजार क्विंटल बीज का उठाव किसानों ने किया है, जो कि बीज की डिमांड का 67 प्रतिशत है।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि और किसानों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और किसानों की समृद्धि बढ़ सके।
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