कर्ज के बोझ तले दबा चीन; अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए उठा रहा बड़े कदम, 70 लाख करोड़ का राहत पैकेज मंजूर…
चीन अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिशों में जुटा है।
इस इरादे से बीजिंग ने शुक्रवार को 6 लाख करोड़ युआन (839 अरब डॉलर, ) की ऋण वित्तपोषण योजना को मंजूरी दे दी। चीन की संसद ‘नेशनल पीपल्स कांग्रेस’ की वित्तीय और आर्थिक समिति के उपाध्यक्ष जू होंगकाई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह योजना अगले 3 साल में लागू की जाएगी। चीन सरकार के इस कदम से स्थानीय सरकारों को अपने भारी कर्ज बोझ के लिए वित्त जुटाने में मदद मिलने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है।
वित्त मंत्री लैन फोआन ने कहा कि साल 2023 के अंत तक स्थानीय सरकारों पर करीब 14.3 लाख करोड़ युआन (2 लाख करोड़ डॉलर) का छिपा हुआ कर्ज होने का अनुमान है।
छिपे कर्ज का आशय ऐसे कर्ज से है जिसका सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया हो। उन्होंने कहा कि 2024 से 2026 तक हर साल स्थानीय सरकारों को कर्ज निपटान के लिए 2-2 लाख करोड़ युआन दिए जाएंगे।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे स्थानीय सरकारों के छिपे कर्ज की राशि 2028 के अंत तक घटकर 2.3 लाख करोड़ युआन (320.9 अरब डॉलर) रह जाएगी।
स्पेशल बॉन्ड जारी करने की सीमा बढ़ाई गई
अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय सरकारों के लिए विशेष बॉन्ड जारी करने की सीमा 29.52 लाख करोड़ युआन (4.12 अरब डॉलर) से बढ़ाकर 35.52 लाख करोड़ युआन (4.96 अरब डॉलर) कर दी जाएगी।
इसके पहले, चीन के केंद्रीय बैंक ने सितंबर के अंत में कर्ज लेने पर प्रतिबंधों में ढील दी थी। इस कदम से शेयर बाजारों में तेजी लौटी और भारत जैसे देशों से पूंजी निकालकर विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने चीन का रुख करना शुरू कर दिया।
कोरोना महामारी के दौरान चीनी अर्थव्यवस्था को झटके
विश्लेषकों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को मजबूत करने के लिए व्यापक कर्ज वित्तपोषण के साहसिक कदम की मांग पहले ही की थी।
दरअसल, चीन की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के दौरान लगे झटकों से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाई है। कोरोना महामारी के दौरान अधिक व्यय और कम राजस्व संग्रह की वजह से स्थानीय सरकारों का कर्ज बढ़ गया था।
इसके अलावा रियल एस्टेट उद्योग में मंदी ने भी चीन की अर्थव्यवस्था को सुस्त करने का काम किया। हालांकि, पिछले 2 महीने में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। पुरानी कारों या उपकरणों को नए के लिए बदलने वाले लोगों को दी जाने वाली खरीद सब्सिडी ने सितंबर में वाहनों की बिक्री को दोबारा रफ्तार दी।
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